ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

11 ਸਤੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,''ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,''ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''

ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।''

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਮੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭੜਕਾਹਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਪਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਤਦ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਜਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਾ ਬੰਚ ਆੱਫ਼ ਥੌਟ' (ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ - ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਦੋ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਪਰ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਉਸ ਨੂੰ 'ਦਾਗ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕਨਹੱਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨਹੱਈਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪਮੁਹਾਰੇ' ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਅਨਾਊਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪਮੁਹਾਰੇ' ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਨਹੱਈਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਨਹੱਈਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੰਝ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਵਕੀਲ ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੰਪਾਦਕ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਉਣੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।