ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 19,400 ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 19,400 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਨਿਕਾਸੀ ਮੁੱਲ' ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮੂਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ. ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਈ-ਕੋਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.
ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2015 ਦੀ ਪਹਲੀ ਛੇਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2015 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 490 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕੇ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 220 ਸੀ.' ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੇਂਚਰ ਕੈਪਿਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1005 ਸਟਾਰਟਅਪ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ.
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਵਾਦ: ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ਰਮਾ
