ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਐਸ. ਦੀਪਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਨਿਯਮ, ਫ਼ੰਡਿੰਗ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।' ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਤਪਨ ਰੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,''ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪਰਬਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।'' ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 652 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਕੇ. ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਆੱਫ਼ਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਨਿਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਫ਼ੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ' ਜਦੋਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਫ਼ਿਲਹਾਲ 70 ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
