ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਪਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲਣਗੇ.
ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ. ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮਿਨੀ ਭਾਰਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ. ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉਉਤਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 90 ਚੋਂ 72 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਭਾਵੇਂ ਨਿਖੇਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਬ ਤੋ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਿਆ.
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ. ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ. ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ.
ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਇਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.
ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਾਏਗਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਾਂਗੇਗੀ ਨਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ. ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਨਮਤ ਇੱਕਠ ਹੋਏਗਾ.
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੇਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਪੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ. ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.
ਪਰੰਤੂ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ. ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ. ਹੁਣ ਤਕ ਆਪ 40 ਚੋਂ 36 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਗੋਮਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਅਗ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕੇ ਆਪ ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
ਆਪ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕੇ ਆਪ ਲੰਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਆਪ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਗੇਟਵੇ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ. ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ.
ਲੇਖਕ: ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼
