23 ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੈਜੂਏਟ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ
ਲੜੀਵਾਰ ਉੱਦਮੀ ਅਕਸ਼ਤ ਸਿੰਘਲ (23) ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ,''ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਉੱਦਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''
ਅਗਸਤ 2013 'ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਗੈੱਟ-ਲੀਗਲ' (GetLegal) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਕਸ਼ਤ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ, ਅਕਸ਼ਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗੈੱਟ-ਲੀਗਲ' ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ਼ ਗਈ।
ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਅਗਸਤ 2015 'ਚ ਅਕਸ਼ਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਰਹੇ ਰਿਤੇਸ਼ (23) ਅਤੇ ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਰੋਹਿਤ (25) ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ 'ਲੈਜਿਸਟੀਫ਼ਾਈ' (Legistify) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਡ ਮੰਚ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ
2016 'ਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆੱਨਲਾਈਨ 'ਐਗਰੀਮੈਂਟ-ਮੇਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ' (ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮੰਚ) ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ 'ਲੈਜਿਸਟੀਫ਼ਾਈ' 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ (ਯੂਜ਼ਰ) ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਮੰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ (ਹਾਇਰਿੰਗ) ਸਮਝੌਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (ਇੰਟੇਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬਧਤ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਚ 300 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 'ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ' ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡੋਮੇਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਵੀ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੌਲੀਪਲੈਕਸ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੌਲੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨੇ
ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਲੈਜਿਸਟੀਫ਼ਾਈ' 700 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70-80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 25-30 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆੱਫ਼ਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਟਿਕਟ ਆਕਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਚ B2C ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ B2B ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ B2B ਸੰਸਕਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਅਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਅਜ਼ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ।
B2C ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼
• ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਈ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
• ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
• ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ: ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆੱਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸਥਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 15-20 ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸਥਾਨ (market-place) ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ; ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਭਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 'ਲੈਜਿਸਟੀਫ਼ਾਈ' ਦਾ ਟੀਚਾ 1,000 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 'ਰੋਡ-ਰਨਰ'(RoadRunnr) ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾੱਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। MeetUrPro, Vakilsearch, IndiaFilings, Pathlegal ਅਤੇ bCompliance ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਦਮ ਹਨ। VenturEasy ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ LawRato.com ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗਾ।
ਲੇਖਕ: ਤਰੁਸ਼ ਭੱਲਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
