ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰ ਘੁਟਾਲ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

0

1. ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ (ਇਟਲੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਉਠ ਖਲੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੁਣ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਸਪੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ 2004 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਘੁਟਾਲ਼ਾ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ - ਜਦ ਤੋਂ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਉਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ; ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ-ਬੱਧ ਹਨ!

ਦੂਜੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ; ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।1

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ।

1. ਕੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਂਹ। ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣ-ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਪੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ।

3. ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਯਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚਮੁਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ!

ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆੱਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ; ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ: ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼