ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾੰਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈੰਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਬੈੰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਈੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀਉਐਸ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕੇ ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਉਐਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੇ ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਵਾਲੇਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 650 ਪੀਉਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਪ੍ਰੇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.
ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ. ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਕਰੇੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆੰਕੜਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਗਦੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ.
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇੰਸੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਰੇੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ.
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਉਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਦੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜਿਟਲ ਬੈੰਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ. ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ.
ਲੇਖਕ: ਪੀਟੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ
