ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਵੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਓ!
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਨਾਤੋਲੀ ਕੇਲਤਸਕੀ ਨੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਲਤਸਕੀ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ - ''ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1930 ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੁੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂ-ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਧਾਂਤ' ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ (ਸੈਂਸੈਕਸ) ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ 27000 ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 24000 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2015 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਦਾ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 9.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ।' 'ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਲਿਖਦਾ ਹੈ,'ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 133 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ (ਇਨਫ਼ਲੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ; ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਕ ਆੱਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦੇ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ''ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਟਾੱਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 78 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਘਟ ਗਈ।'' ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ''ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,'' ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ; ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਟੈਕਸ' (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਭਾਵ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ) ਬਿਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲ਼ਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੋੌਈ ਆਸਾਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਦ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਲਤਸਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,''ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਲਾਲਚੀ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ; ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਦੇ ਸਮੇਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
